भारत में मोटरस्पोर्ट्स के एक नए दौर की शुरुआत करने की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री ने देश में फॉर्मूला 1 की संभावित वापसी और इसके सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। इस 10 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक और सलाहकार करेंगे। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य मोटरस्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्थायी विकास की राह तैयार करना और एक ऐसा व्यवस्थित रोडमैप बनाना है, जिससे वर्ष 2028 में भारत फिर से फॉर्मूला 1 जैसी वैश्विक रेस की मेजबानी कर सके।
इस टास्क फोर्स में खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अलावा FMSCI के अध्यक्ष भी शामिल हैं। समिति में पर्यटन और वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि भी अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ताकि राज्यों के स्तर पर आवश्यक सहयोग और नीतिगत सुधारों को सुनिश्चित किया जा सके।
खेल मंत्री ने बताया कि यह समिति उन नीतिगत बदलावों और बाधाओं की विस्तृत समीक्षा करेगी, जो मोटरस्पोर्ट्स की वापसी के मार्ग में आ सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने आखिरी बार वर्ष 2013 में फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया था। उस समय नौकरशाही की जटिलताओं और कराधान संबंधी मुद्दों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब सरकार की कोशिश है कि उन चुनौतियों से सबक लेते हुए एक व्यावहारिक और समन्वित कार्ययोजना तैयार की जाए।
फिलहाल इस समिति में अध्यक्ष और खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अलावा अन्य सदस्यों के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। आने वाले समय में यह टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट के जरिए मोटरस्पोर्ट्स के भविष्य की रूपरेखा तय करेगी, जिससे न केवल खेल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भारत की दावेदारी भी मजबूत होगी।