अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा कार्यक्रम की समीक्षा के लिए नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। नई नीति के तहत, अब उन नियोक्ताओं के आवेदनों की विशेष रूप से जांच की जाएगी, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी श्रमिकों की छंटनी की है या ऐसी योजना बना रहे हैं। प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि H-1B कार्यक्रम के दुरुपयोग से स्थानीय कुशल श्रमिकों के वेतन पर नकारात्मक दबाव पड़ता है और उनकी आजीविका प्रभावित होती है।
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वाशिंगटन स्थित प्रशासन ने 100,000 USD के वीजा शुल्क को भी नवीनीकृत कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करना और सरकारी विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाना है। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में लागू किए गए कड़े नियमों के बाद से बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए H-1B पंजीकरणों में 92 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है।
प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि कई कंपनियां योग्य अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह कम वेतन पर विदेशी श्रमिकों को नियुक्त कर रही थीं। आंकड़ों के मुताबिक, इस बदलाव के परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक दूतावासों में प्रसंस्करण आवेदनों में 97 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। साथ ही, अब चयन प्रक्रिया में लॉटरी के बजाय वेतन के स्तर को प्राथमिकता दी जा रही है। वित्त वर्ष 2027 में पहली बार H-1B चयन पूरी तरह से वेतन आधारित रहा, जिसके चलते कुल पंजीकरणों में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई।
प्रशासन ने इसे अपनी आर्थिक नीतियों का हिस्सा बताते हुए कहा है कि यह कदम अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। वर्ष 2000 से 2019 के बीच अमेरिका में विदेशी STEM श्रमिकों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई थी, जिसे अब नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार अब वीजा धोखाधड़ी की गहन जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।