उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं से जुड़े 22 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाते हुए शासन ने अब इसके लिए अधिकतम 45 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत, अब कर्मचारियों को अपने बिलों के भुगतान के लिए लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी कर दिया है।
नई प्रक्रिया के अनुसार, इलाज पूरा होने के 90 दिन के भीतर कर्मचारी को अपना प्रतिपूर्ति दावा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल को मानव सम्पदा पोर्टल से जोड़ दिया गया है। दावा दाखिल होने के बाद, कार्यालयाध्यक्ष को 15 कार्य दिवस के भीतर उसे फॉरवर्ड करना होगा, जबकि स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी परीक्षण और देय राशि निर्धारित करने के लिए 30 कार्य दिवस का समय दिया गया है। इस प्रकार, कुल 45 कार्य दिवसों के भीतर बिल के भुगतान योग्य राशि की संस्तुति सुनिश्चित करनी होगी।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब दावों को 10 अलग-अलग मदों में दर्ज किया जाएगा, जिनमें सर्जरी, दवाएं, कमरा, जांच और इम्प्लांट जैसे खर्च शामिल हैं। यदि किसी दावे में गलत मद दर्ज होता है, तो स्वास्थ्य विभाग उसे सही मद में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत होगा। बिलों के मिलान के लिए अब भौतिक सत्यापन की जटिलताओं को कम करते हुए स्वीकृत दरों को पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे देय राशि स्वतः निर्धारित हो सकेगी। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे इलाज शुरू होने के 30 दिन के भीतर विभाग को इसकी सूचना अवश्य दें। इस नई ऑनलाइन व्यवस्था की निगरानी के लिए डैशबोर्ड और राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि दावों की स्थिति पर पूरी नजर रखी जा सके। सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड पर ले आएं ताकि भुगतान में होने वाली अनावश्यक देरी को पूरी तरह खत्म किया जा सके।