ऊपरी यमुना बेसिन की बहुप्रतीक्षित किशाऊ बांध परियोजना अब अपने क्रियान्वयन के एक नए और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में छह राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री व प्रतिनिधि शामिल हुए।
किशाऊ परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1940 में की गई थी, लेकिन करीब आठ दशकों तक विभिन्न कारणों से यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी थी। 660 मेगावाट क्षमता वाली यह बहुउद्देशीय परियोजना जल सुरक्षा, ऊर्जा, सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका लाभ अपर यमुना बेसिन के सहभागी राज्यों को मिलेगा। परियोजना के माध्यम से लगभग 1562 MCM क्षमता का विशाल जलाशय तैयार किया जाएगा, जिससे 422 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव होगा।
इस ऐतिहासिक समझौते के बाद परियोजना की अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। 16 जून 2026 को हुई पूर्ववर्ती बैठक के बाद से ही केंद्र और सहभागी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस परियोजना के निर्माण से संबंधित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसमें प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
परियोजना के तकनीकी पहलुओं को लेकर बताया गया कि इसके लिए लगभग 2500 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके एवज में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए जमीन चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारें पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस समझौते को अंतरराज्यीय सहयोग और सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जिससे दशकों से अटकी परियोजना को अब निर्णायक गति मिल गई है।