उत्तर प्रदेश में खिलौना उद्योग को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति 2025' को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति पर मुहर लगाई गई है। इस पहल के माध्यम से प्रदेश में खिलौना कारखाने लगाने वाले उद्यमियों को 35 करोड़ तक का पूंजीगत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
नई नीति के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें दी गई हैं। गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कारखाना लगाने पर संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 15% तक पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। उत्पादन शुरू होने के बाद इसे अधिकतम 20 करोड़ तक तीन किस्तों में दिया जाएगा। वहीं, इन दो जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में उद्योग लगाने पर मशीनरी खरीद पर 25% पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो अधिकतम 35 करोड़ तक हो सकती है।
सरकार भूमि और बुनियादी सुविधाओं में भी सहयोग करेगी। खिलौना इकाइयों के लिए ली गई भूमि पर 100 फीसदी स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। साथ ही, पेटेंट कराने के खर्च पर घरेलू पेटेंट के लिए अधिकतम 5 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 10 लाख तक एकमुश्त सब्सिडी का प्रावधान है। बिजली के क्षेत्र में भी राहत देते हुए इकाइयों को 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट और उत्पादन के पहले 5 वर्ष तक प्रति यूनिट 2 रुपये के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 60 लाख प्रतिवर्ष होगी।
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ईपीएफ भुगतान में 100% प्रतिपूर्ति की सुविधा दी गई है, जो प्रति कर्मचारी 1000 रुपये प्रति माह तक सीमित होगी। मार्केटिंग और बीआईएस गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, भूमि के उपयोग के आधार पर सब्सिडी का दायरा भी तय किया गया है, जिसमें नोएडा-गाजियाबाद में 20%, मध्यांचल में 30% और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह नीति प्रदेश में खिलौना निर्माण इकाइयों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।