मुजफ्फरनगर के एक हिस्ट्रीशीटर के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को केस डायरी अपने कब्जे में लेकर तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर मुत्तलिव को 4 मई 2026 को रिहाई के तुरंत बाद थाना पुरकाजीपुर पुलिस ने हिरासत में लिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसी दौरान मुत्तलिव के पिता को भी हिरासत में रखा गया था जिन्हें 7 मई 2026 को रिहा कर दिया गया, लेकिन मुत्तलिव तब से लापता है। उसके भाई आलम ने इस संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की सुस्त जांच पर तीखे सवाल उठाए। कोर्ट ने पाया कि पुलिस की विशेष टीम केवल बस स्टैंड और सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर तस्वीर चस्पा करने तक सीमित रही। परिजनों, मित्रों या पड़ोसियों के बयान दर्ज करने जैसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, रिकॉर्ड में काट-छांट और गैर-जमानती वारंट की तारीखों को लेकर सामने आए विरोधाभास ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना पुरकाजीपुर के एसएचओ ने एक हलफनामे में प्रविष्टि बदलने की बात स्वीकार की है, जिसे पुलिस ने महज एक कांस्टेबल की लापरवाही बताया, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। या तो हिस्ट्रीशीटर पुलिस हिरासत में है या वह खुद बचने के लिए छिपा है, लेकिन दोनों ही सूरतों में सच्चाई का सामने आना जरूरी है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग दे। इस मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को तय की गई है।