नोएडा को सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रदेश सरकार की सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत अब नोएडा में चिप निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को पूरा करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर बाजार का आकार 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर-केंद्रित जिला घोषित किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, IDC ने सेमीकंडक्टर नीति-2024 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत निवेशकों को जमीन आवंटन और वित्तीय प्रोत्साहनों में बड़ी राहत दी जा रही है। विशेष बात यह है कि उद्योगों को 200 एकड़ तक की भूमि पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इकाइयों के लिए निर्बाध बिजली और पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिम्मा भी प्रशासन का होगा।
अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट कराने वाली कंपनियों को भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट के लिए 10 लाख रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट के लिए 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है। कुशल मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम और तकनीकी संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
नोएडा के अलावा, दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) यानी 'नया नोएडा' को सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर विकसित किया जा रहा है। स्थानीय औद्योगिक संगठनों के अनुसार, यह विस्तार न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इस पहल से उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है।