उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दो साल के अनिवार्य सेवा बांड के तहत काम कर रहे डॉक्टरों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इन चिकित्सकों को बड़ी सौगात देते हुए उनके वेतनमान में समानता लाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब इन बांडेड डॉक्टरों को पीएचसी, सीएचसी और एनएचएम की योजनाओं में कार्यरत डॉक्टरों के बराबर वेतन मिलेगा।
लंबे समय से अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे चिकित्सकों के लिए यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर चल रहे धरने के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वयं वहां पहुंचे और बारिश के बीच चिकित्सकों की समस्याएं सुनीं। वहां मौजूद डॉक्टरों से संवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। इस घोषणा से प्रदेश के लगभग 1800 डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा।
इस संबंध में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फोन पर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने का आदेश गुरुवार तक आधिकारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। चिकित्सकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सरकार के परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका सम्मान व हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि किसी भी चिकित्सक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार की इस पहल का धरना दे रहे चिकित्सकों ने स्वागत किया है।