उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाते हुए मोहसिन रजा को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण पद के साथ उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा भी प्राप्त होगा। राजनीतिक गलियारों में उनकी इस नई जिम्मेदारी को सरकार के एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है।
मोहसिन रजा का करियर विविधताओं से भरा रहा है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से वे पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके बाद, वर्ष 2017 में सरकार गठन के समय उन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, जहाँ उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी प्रदेश की सेवा कर चुके हैं।
आयोग की कमान संभालने से पहले ही वे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर मुखर रहे हैं। हाल ही में 12 अगस्त को मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए SIT जांच की मांग रखी थी। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि पहले जहां प्रदेश में दो लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 1.27 लाख रह गई है। उनका आरोप है कि पिछली सरकारों के दौर में उचित ऑडिट न होने के कारण 70 हजार से ज्यादा संपत्तियां या तो रिकॉर्ड से गायब हो गईं या उन पर अवैध कब्जे हो गए।
राजनीति के अलावा मोहसिन रजा का एक अलग व्यक्तित्व भी है। वे रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट खेल चुके हैं और मॉडलिंग व अभिनय की दुनिया से भी जुड़े रहे हैं। वर्ष 1995 में उन्हें 'प्रिंस लखनऊ' के खिताब से नवाजा गया था। अब एक बार फिर प्रशासनिक अनुभव के साथ वे अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से प्रदेश की सेवा करेंगे।