उत्तर प्रदेश के सरकारी कामकाज में अब आधुनिक तकनीक का संचार होने जा रहा है। शासन की कार्यप्रणाली को अधिक चुस्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से अब सरकारी दफ्तरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को एआई समाधानों को अपनाने और उनके प्रभावी इस्तेमाल को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान सर्वम एआई के 'इंडस' प्लेटफार्म के माध्यम से अधिकारियों को एआई की क्षमताओं से अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण सत्र का मुख्य उद्देश्य शासन के विभिन्न कार्यों, जैसे फाइलों के निस्तारण, सूचनाओं का सटीक विश्लेषण और जनसेवाओं की निगरानी को एआई के जरिए आसान बनाना है। मुख्य सचिव ने जोर दिया कि आज के दौर में तकनीक के साथ कदमताल करना बेहद जरूरी है, ताकि सरकारी कामकाज में लगने वाले समय को कम किया जा सके और उत्पादकता में इजाफा हो सके।
विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त एआई टूल्स की पहचान करें और उनका व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को एआई के जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने की बात भी कही गई है, ताकि इस बदलाव का सकारात्मक लाभ आम जनता तक पहुंच सके।
इस कार्यशाला में नियोजन, समाज कल्याण, स्टांप एवं पंजीयन, ग्राम्य विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार का मानना है कि एआई का समावेश शासन व्यवस्था को पूरी तरह से परिणाम-आधारित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।