उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए एक विशेष 'रेंटल हाउसिंग नीति' तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ऐसे बुजुर्गों को किफायती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं या जिन्हें सुरक्षित आवास की आवश्यकता है।
इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों के साथ-साथ आवास विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। निदेशक आवास बंधु को इस समिति का सदस्य संयोजक नियुक्त किया गया है, जो नीति का प्रस्ताव तैयार करने और उस पर संस्तुति देने का कार्य करेंगे।
सरकार का मानना है कि बुढ़ापे में बुजुर्गों को दर-दर भटकना न पड़े, इसके लिए उन्हें प्रदेश के सभी शहरों में किराए पर सस्ते मकान मिल सकें। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने के संकल्प को दर्शाता है।
इससे पहले, योगी सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल ने 'उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014' में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़े गए हैं। इन नए प्रावधानों के माध्यम से उन बुजुर्गों को कानूनी अधिकार दिया गया है, जिनकी संतानें उनका भरण-पोषण करने में विफल रहती हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से अपनी संतानों को बेदखल कर सकते हैं। सरकार के ये दोनों ही कदम बुजुर्गों के प्रति होने वाली उपेक्षा और अत्याचार को कम करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उठाए गए हैं।